स्कूली शिक्षा के संदर्भ में सबसे बड़ा चेंज यह आया है कि 10+2 के फार्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, अब 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फार्मेट में ढाला गया है।

स्कूलों में आर्टस, कॉमर्स, साइंस मैथ्स स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा, स्टूडेंट्स अब जो भी चाहें, वो ले सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व के को कम किया गया है। अब 10वी बोर्ड को हटा दिया गया है अब सिर्फ 12वी ही बोर्ड रहेगी।
जैसे कॉलेज में सेमेस्टर स्टाइल में पढ़ाई होती है वैसे ही 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर स्टाइल में परीक्षा ली जाएगी।

नई शिक्षा निति से शिक्षा का निजीकरण बढ़गा

निजी स्कूलों को अपनी फीस तय करने के लिए आजाद किया गया है
लेकिन आप कहेंगे कि वो तो पहले से ही थे लेकिन अब नई शिक्षा नीति
में प्राइवेट शिक्षा बोर्ड बनाने की बात कही गई है,निजी स्कूलों को अलग
शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी मिलने से शिक्षा का निजीकरण बढ़ने ही वाला है।

हायर एजुकेशन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है
अभी हमारे यहां डीम्ड यूनविर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज
और स्टैंडअलोन इंस्टिट्यूशंस के लिए अलग-अलग नियम हैं।
लेकिन नयी शिक्षा नीति में सभी के लिए नियम समान होगा।
कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी ग्रेजुएट कोर्स
की बात करें तो 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा,
3 साल पर डिग्री ​मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए
होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करना है। यूजीसी खत्म हो जाएगा
उसकी जगह भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।

नयी शिक्षा नीति से शिक्षा बाजार के हवाले

नयी शिक्षा नीति में दरअसल शिक्षा को बाजार के हवाले कर दिया गया है। कुकुरमुत्तों की तरह उगे शहरों के छोटे छोटे निजी कॉलेज पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे कर के 3000 स्टूडेंट से कम नामांकन वाले संस्थान बंद कर दिए जाएंगे 2035 तक इन कॉलेजों का यूनिवर्सिटी से अफिलियेशन खत्म कर दिया जाएगा यानी बड़ी मछलियों को जिंदा रखकर छोटी मछलियों को मार दिया जाएगा।

यह कदम जियो ओर पीरामल जैसे संस्थानों के लिए रास्ते को पूरी तरह से खोल देगा।

अब IIT, IIMओर JNU जैसे संस्थान ऑटोनोमस् होंगे
इसका अर्थ यह है सरकार ने अपनी वित्तीय जिम्मेदारी से हाथ ऊंचे कर दिए हैं
अब ऐसे संस्थानो मे BOG यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा जो सारे मामले
देखेगा यानी वित्तीय, अकादमिक, प्रशासनिक मामले में BOG की ही मनमानी चलेगी।
अब गरीब व्यक्ति के लिये अपने बच्चे के लिए IIT ओर IIM में पढ़ाने के
ख्वाब को तिलांजलि देनी होगी, आरक्षण के बारे में अभी कुछ स्पष्ट नही है।

वैसे हर नीति को शुरुआत में बहुत बड़ा सुधार के तौर पर ही प्रचारित किया जाता है लेकिन अंततः वह नीति पूंजीपतियों के हित संवर्धन के लिए ही बनाई गई प्रतीत होने लगती है इस नई शिक्षा नीति की भी वही कहानी है।

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समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था फैल रही है। स्कूल-काॅलेज कोरोना संकट के कारण बंद हैं। ऑनलाइन पढ़ाई पटरी पर नहीं आ पाई है। गरीब परिवारों के बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तमाम स्थानों खासकर देहातों में नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। ऑनलाइन पढ़ाई सिर्फ सम्पन्न परिवारों के लिए हो रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ भी सरकार का सौतेल व्यवहार हो रहा है।

भाजपा सरकार ने स्कूल काॅलेज तो बंद करा दिए लेकिन उनमें कार्यरत शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की जिन्दगी कैसे चलेगी, इसकी चिंता नहीं की। विद्यालय प्रबन्धन पर विद्यालय बंदी के समय की फीस भी न लेने का दबाव बना। ऐसी स्थिति में जो अभिभावक फीस देने में सक्षम थे, वे भी फीस नहीं जमा कर रहे हैं। नतीजतन 10 लाख से ज्यादा प्राइवेट काॅलेजों के शिक्षक वेतन के अभाव में भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।

स्थिति यह है कि कुछ प्राईवेट विद्यालयों ने मार्च-अप्रैल का वेतन दे दिया, आगे वेतन देने
से हाथ रोक लिए है, वहीं कई विद्यालयों के शिक्षकों को मार्च का वेतन भी नहीं
मिला है। जो अपने शिक्षण कार्य से आजीविका चला रहे थे उनके सामने गम्भीर
संकट पैदा हो गया है। बेकारी और भूख से बहुत से शिक्षक अवसादग्रस्त हो गए हैं।

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शिक्षाजगत के प्रति भाजपा सरकार में यदि तनिक भी सम्मान का भाव होता तो वह
प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक अनुमोदन के हिसाब से सरकार न्यूनतम
वेतन का सहयोग कर देती। इससे सुविधानुसार शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं ले
सकते और अभिभावकों पर भी फीस का भार कुछ कम हो जाता। इसमें
शिक्षक, अभिभावक और विद्यालय प्रबन्धन सभी के हित पूरे हो जाते।

भाजपा सरकार की भेदभावपूर्ण और दलित विरोधी नीतियों के शिकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राएं भी हो रही हैं। प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति के रूप में भेजी जाती है जिससे उनकी पढ़ाई में सुविधा होती है। लेकिन अब भाजपा सरकार ने साजिश के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं भेज रही है जिससे प्रदेश के तमाम काॅलेज प्रबन्धक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को परीक्षा देने से वंचित करने की तैयारी में हैं और अंक तालिका भी नहीं दे रहे हैं। दलित समाज में इससे भारी आक्रोश है।

भाजपा सरकार की नीतियां चूंकि कारपोरेट व्यवस्था से जुड़ी है इसलिए गरीबों, दलितों, कमजोर वर्ग के प्रति उनमें न तो सदाशयता है और नहीं संवेदनशीलता। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का आरएसएस एजेण्डा ही भाजपा सरकार चला रही है। उसका सारा जोर सर्व सुविधा सम्पन्न छात्र-छात्राओं के लिए कारपोरेट घरानों के प्रबन्धन के स्कूल-काॅलेजों को प्रोत्साहन देने का है। भेदभाव से शिक्षा में असमानता और बढ़ेगी। इस कारण सामाजिक अन्याय को ही भाजपा का समर्थन माना जायेगा। सरकारों को रागद्वेष का व्यवहार नहीं करना चाहिए।

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