इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार

दरहसल एक अख़बार इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के अनुसार, सरकार के राजस्व पर कोरोना वायरस की महामारी का काफी असर पड़ा है। सरकार का बजट बढ़कर जीडीपी के 7 फीसदी तक पहुंच गया है। एक अनुमान के मुताबिक, यह दो दशक में सबसे ज्यादा है। नयी दिल्ली स्थित पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के प्रोफेसर (आरबीआई चेयर) सब्यसाची कार के हवाले से अखबार ने लिखा है कि घाटा कम करने के उपाय करना सही कदम होगा। अगर सरकार खर्च करेगी, तभी अर्थव्यवस्था में मांग पैदा होगी।

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भारत में आरबीआई प्राथमिक बाजारों में सरकार से सीधे बॉन्ड नहीं खरीद सकता। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में इस बात का प्रावधान है, लेकिन इस कानून में खास स्थितियों में ऐसा करने की इजाजत है। राष्ट्रीय आपदा या बहुत ज्यादा आर्थिक सुस्ती के माहौल में ऐसा किया जा सकता है। हालांकि, आरबीआई ने अब तक द्वितीयक बाजार में बॉन्ड की कुछ खरीदारी की है, लेकिन उसने अब तक यह नहीं बताया है कि वह इस वित्त वर्ष में सरकार के लिए 12 लाख करोड़ रुपये की रकम उधार से जुटाने की योजना को किस तरह अमल में लाएगा।

बता दें कि आरबीआई केंद्र सरकार के लिए बाजार से कर्ज जुटाने का काम करता है।
अभी बैंक सरकारी बॉन्ड में इस उम्मीद में निवेश कर रहे हैं कि केंद्रीय बैंक बाद में इन बॉन्ड
को खरीद लेगा। अभी बैंकों के पास काफी नकदी है। उधर, लोन की मांग काफी कम है। इस
वजह से उन्होंने अपना पैसा सरकारी बॉन्ड में निवेश किया है। 19 जून को सरकारी बॉन्ड में बैंकों
का निवेशक 41.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। यह मार्च के अंत के मुकाबले 13 फीसदी ज्यादा है।

पहले भी RBI और मोदी सरकार में हुई थी तकरार

गौरतलब है कि रिजर्व बैंक की स्वायत्तता और सरकार की ओर से आरबीआई के रिजर्व फंड से 3.6 लाख करोड़ रुपये की मांग किए जाने की वजह से वर्ष 2018 के अक्टूबर-नवंबर महीने में जोरदार जंग छिड़ी हुई थी। इसी का नतीजा रहा कि 10 दिसंबर 2018 को आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल को अपने पद इस्तीफा दे देना पड़ा था। उनके इस्तीफे के बाद सरकार ने शक्तिकांत दास को रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया।

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पहले चीन निर्भर बनया अब आत्मनिर्भर भारत बना रहे

लेकिन क्या आप जानते हैं जो आज आपसे आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं उन्होंने ही भारत को सबसे ज्यादा चीन निर्भर बनाया हैं। भाजपा सरकार का हमेशा से चीन से गहरा रिश्ता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तभी से उनका और चीन का गहरा संबंध रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जितनी मदद चीन से मांगी उतनी मदद आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं मांगी जिसका नतीजा यह हुआ चीनी निवेश का सबसे बड़ा राज्य गुजरात बन गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो चीन उन्हें स्पेशल तौर पर अपने यहां बुलाया करता था यही कारण था कि जब नरेंद्र मोदी भारत प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बुलाया और उनके साथ खूब झूला झूला आज भी चीनी कंपनियों के भारत में सबसे ज्यादा ऑफिस अहमदाबाद में ही स्थित हैं।

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भारत में निवेश के मामले में चीन टॉप 10 देशों में शामिल

चीन का भारत में निवेश सन 2011 में काफी कम था। चीन भारत में निवेश करने के मामले
में सन 2011 में 35 वें स्थान पर था और सन 2014 में 28 वें स्थान पर आ गया लेकिन 2014
के बाद अभी तक इसका कोई नया डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है लेकिन संभावना है
कि चीन भारत में निवेश के मामले में टॉप 10 देशों में शामिल होगा।

गुजरात के नागपुर में मेट्रो के निर्माण के लिए जो ठेका दिया गया वह चीनी कंपनियों
को दिया गया था यही नहीं सरदार पटेल जी की मूर्ति भी चाइना की कंपनी ने ही
बनाई है जिसका अनावरण खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था।

आत्मनिर्भर भारत बनेगा भारत ?

आज की स्थिति यह है कि FICCI की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में
चीन का निवेश भारत में 40% के आसपास हो गया है। ऑटोमोबाइल में भारत का मार्केट
चीन शरणम गच्छामि होने जा रहा है इसका संकेत MG हेक्टर की बढ़ती बुकिंग से मिल
जाता है जो एक मूलत: चीनी कंपनी है इतना ही नहीं इस चीनी कंपनी कि ज्यादातर
फैक्ट्रियां गुजरात में ही लगी हुई है। इसके अलावा धातु उद्योग में चीन का निवेश
17% पावर सेक्टर में 7% कंस्ट्रक्शन ब रियल स्टेट में 5% और सेवाओं के सेक्टर में 4% है।

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यही नहीं इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चीन द्वारा मौजूदा वक्त में प्लान इन्वेस्टमेंट कम से कम 26 मिलियन डॉलर है 1 बिलियन डॉलर का मतलब होता है 7655 करोड़ रूपया। चीन की कंपनियों ने अपना ज्यादातर पैसा भारतीय दवा टेक्नोलॉजी टेक स्टार्टअप कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। करीबन 15 मिलियन डालर का निवेश चीन की कंपनियों की योजना में है चीन की कंपनियों ने स्नैपडील, ओला ,पेटीएम, बिग बास्केट, हाइक, स्विगी, जोमैटो जैसी कंपनियों में भारी-भरकम पैसा लगा रखा है।

अब आप भी सोचिए कि जिस देश का इतना बड़ा निवेश हो वह देश युद्ध करेगा इसकी उम्मीद बहुत कम है।

मोदी जी द्वारा किए गए मुख्यमंत्री कार्यकाल से लेकर प्रधानमंत्री कार्यकाल तक चीनी निवेश को मोदी समर्थक इसे मास्टर स्ट्रोक जरूर कह सकते हैं लेकिन मोदी जी हैं जो हमें आज कल आत्मनिर्भर बनने का ज्ञान दे रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता है उनके मुख्यमंत्री रहे ही उन्होंने सबसे ज्यादा हमें चीन पर निर्भर कर दिया है।

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• मोदी सरकार लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए ले रही है Tik Tok का सहारा
• प्रधानमंत्री मोदी को चाइनीज ऐप्स टिकटॉक का सहारा
• प्रधानमंत्री मोदी का झूठा निकला आत्मानिर्भर का वादा,खुदको चाइनीज ऐप्स टिकटॉक का सहारा
• MyGovIndia अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं लगभग 9 लाख लोग
• अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ही वेरीफाइड है ये अकाउंट

मोदी सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क हैं प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश हित की बात
करते रहते हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही होती हैं। मोदी सरकार को अपनी बात जनता तक पहुँचाने
के लिये चाइनीज ऐप्स टिकटॉक का सहारा लेना पड़ रहा हैं अपना प्रचार करने के लिये प्रधानमंत्री मोदी
चीनी एप टिक टोक का सहारा ले रहे हैं और जनता से आत्मा निर्भर होने की बात करते रहते हैं
जो खुद ही आत्मा निर्भर नहीं हैं ।

भारत सरकार का Tik Tok पर अकाउंट

दरहसल भारत सरकार का टिकटॉक पर @mygovindia नाम से अकाउंट है जिस पर वेर‍िफाइड
का ट‍िक मार्क भी है जो अमूमन वेर‍िफाइड यूजर्स को ही द‍िया जाता है। इस टिकटॉक अकाउंट पर
909.1 K फॉलोअर्स हैं, 6.5 million लाइक्स हैं और ये अकाउंट किसी को फॉलो
नहीं करता हैं । अब तक इस अकाउंट से जो वीडियोज शेयर किए गए हैं, वे योगा, कोरोनावायरस
जागरुकता और सरकार की उपलब्धियों पर है। यह सब दर्शाता हैं कि यह टिकटॉक अकाउंट भारत सरकार का ही हैं।

तो सवाल खड़ा होता हैं कि मोदी सरकार की देशभक्ती केवल दिखावा हैं ?
जब पूरे देश में चीन को लेकर गुस्सा हैं और लोग चाइनीज ऐप्स व उत्पादों को बॉयकॉट करने की माँग कर रहे हैं
वही मोदी सरकार उन्हीं चाइनीज ऐप्स को बढ़ावा देने में व्यस्त हैं।

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