साहूकारों की भाषा में बात करती सरकार…

• कोरोना महामारी और उसके बाद लगाए गए लॉकडाउन के कारण हमारी अर्थव्‍यवस्‍था चरमरा कर ढह गई है।
• सेंटर फॉर मॉनिटारिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं।
• इसके अलावा कई करोड़ लोग आंशिक रूप से बेरोजगार हुए हैं
• या फिर उन्‍हें दूसरी नौकरी तलाशने को कह दिया गया है।
• केंद्र सरकार ने अर्थव्‍यवस्‍था को पटरी पर लाने के लिए
• 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राहत पैकेज दिए जाने का जमकर ढ़िंढोरा पीटा है।

• पर वास्विकता ये है कि सरकार सबसे कह रही है
• कि बैंकों से लोन लीजिए, हमारा टैक्‍स दीजिए
• और इसके बावजूद अगर आपके पास कुछ बच जाए
• तो उससे दो वक्‍त की रोटी का जुगाड़ कर हमारी शान में ताली और थाली बजाइए।

साहूकारों की भाषा में बात करती सरकार

• जो लगातार आपको कर्ज के मायाजाल में फंसाने का कुचक्र रच रही है
• और इस बात की वाहवाही भी लूटना चाहती है कि सरकार गरीबों के प्रति बहुत संवेदनशील है
• और उसने गरीबों के मदद के लिए अपना खजाना खोल दिया है।
• हमें फिल्‍म मदर इंडिया के उस सुक्खीलाल की याद आ रही है
• जो किसानों के बदहाली के दिनों में शुद पर खर्ज देकर इस बात का षड्यंत्र रचता रहता था
• कि कैसे इनकी जमीन व बैल आदि हड़प लिए जाएं, क्‍योंकि उसे मालुम था
• कि किसान अंतत: न मूलधन दे पाएगा और न ही ब्‍याज।
• अंधा कानून अंतत: साहूकार सुक्खीलाल के पक्ष में डिग्री दे देगा और किसान दर-दर की ठोकरे खाता घूमेगा।

• पुराने जमाने में भी बड़े लोगों का कर्ज साहूकार बट्टे खाते में डाल देते थे
• और आज भी वही पंरपरा चली आ रही है।
• बड़े लोगों का कर्ज पहले एनपीए होता है और बाद में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।
• लगभी 10-12 लाख करोड़ की राशि अब तक एनपीए हो चुकी है।
• बैंक चलते रहे इसलिए सरकार इन्‍हें पूंजी मुहैया कराती रहती है।
• बैंक भी खुश और उद्योगपति भी।

सिर्फ गरीब आदमी के सर पर वसूली की तलवार लटकती रहती है।

• सरकार ने बड़े जोर शोर से घोषणा की कि
• बैंक कर्ज के बकाए दारों जून माह के अंत तक अपनी किश्‍ते जमा करने की छूट दे दी गई हैं।
• तमाम कर्जदार इस गलत फहमी में रहे कि उन्‍हें मूलधन पर पड़ने वाले ब्‍याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
• अब लगभग दो महीने बाद साफ-साफ बताया जा रहा है
• कि मासिक किस्त के साथ ही उन्‍हें ब्‍याज का भी भुगतान करना होगा।
• कर्ज लेने वालों के पैर से जमीन खिसक गई है। वैसे भी एक सामन्‍य व्‍यवस्‍था है
• कि अगर किश्‍तों का भूगतान समय से नहीं किया जाता है
• तो बैंक उनसे दंड ब्‍याज कर्ज वसूलते हैं। तो फिर सरकार ने कौन सा तीर मार लिया।
• साहूकारी का असली नमूना आज सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हुआ,
• जिसे गजेंद्र शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था
• और छह माह तक किस्त न अदा करने वालों को किस्‍तों की अदायगी व दंड ब्‍याज से भी राहत देने
• की मांग की गई थी।

रिजर्व बैंक जो इस देश का सबसे बड़ा साहूकार है

• उसने कह दिया कि अगर उसने यह मांग स्‍वीकार कर ली
• तो बैंक को दो लाख करोड़ से अधिक का घाटा सहना पड़ेगा
• करोड़ों लोग भुखमरी के कगार पर हैं और रिजर्व बैंक सुक्‍खीलाला की तरह कर्ज वसूलने पर अमादा है।
• सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर जानना चाहा
• कि बकायेदारों को दंड ब्‍याज में राहत देने पर विचार क्‍यों नहीं किया जा रहा है।
• पर आज उसने इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया
• और 12 जून तक सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका दे दिया।
• सुप्रीम कोर्ट का इन दिनों जो रवैया हो गया है
• उसमें कर्ज में डूबे लोगों को कोई खास राहत मिलने की उम्‍मीद नजर नहीं आ रही है।

केंद्र और राज्‍य सरकारें लगातार हाउस टैक्‍स, वाटर टैक्‍स व बिजली बिल सहित सभी वसूलियां कर रही हैं।

• इन्‍हें लगता है कि जैसे इस देश में कुछ हुआ ही नहीं।
• कहीं न कहीं से लोग पैसा लाएंगे और सरकार का पेट भरते रहेंगे।
• आखिर सरकार कब तक भूखी रहेगी। जनता को तो पहले भी भूखा रहने की आदत थी।
• इसी तरह एलआईसी व विभिन्‍न बीमा कंपनियां अदयगी के लिए जनता पर मानसिक दबाव बनाए हुए है।
• लोग अपना पेट भरने से ज्‍यादा इन कंपनियों का पेट भरने के लिए चिंतित हैं।
• सरकार किस तरह लघु व मझौले उद्योगों को राहत देने का नाटक कर रही है।
• इसकी एक बानगी काफी है। सरकार ने एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपए का कर्ज पैकेज घोषित किया था।
• जिसमें से तीस हजार करोड़ रुपए पहली किस्‍त में बतौर कर्ज बांटे जाने थे।
• पर सरकार ने अब केवल तीन हजार करोड़ रुपए पहली किस्‍त के रूप में बांटे जाने की व्‍यवस्‍था की है।
• इन सब लघु और मध्‍यम इकाइयों पर पहले से करोड़ों रुपए का कर्ज है।

प्रवासी श्रमिक भुख से बेहाल होकर लगातार अपने घरों की ओर भागे जा रहे हैं।

• तो सवाल उठता है कि पुन: शुरू होने वाली औद्योगिक इकाइयां मजदूर कहां से लाएंगी।
• जब मजदूर नहीं मिलेंगे तो फैक्‍ट्रीयां कैसे चलेंगी। जब फैक्‍ट्रीयां नहीं चलेंगी तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा।
• उत्‍पादन नहीं होगा तो उत्‍पाद खरीदेगा कौन और जब लोगों के जेब में पैसे ही नहीं है
• तो उत्‍पाद बिकेंगे क्‍यों।
• सब कुछ अंधकार में है। जनता उम्‍मीद कर रही है साहूकारों की भाषा में बात करती सरकार
• कि सरकार उनपर रहम खा कर कुछ बुनियादी सहुलियतें देगी पर सरकार लगातार साहूकारी के मूड में दिख रही है।
• इसीलिए वह जनता को कुछ देने के बजाए उनसे साहूकारों की भाषा में बात कर रही है।
• ऐसा लगाता ही नहीं है कि हम लोक कल्‍याण कारी राज में रह रहें हैं
• जहां सरकार को हर हाल में जनता की आवाज सुननी ही पड़ती है।

(लेखक वरिष्‍ठ पत्रकार हैं)

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